News Parwaha
२७ जेष्ठ २०७७ २०:५०

शिक्षामन्त्रीलाई ‘उल्लू’ बनाउने बजेटको प्रावधान !

१९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरणको १६६ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

सरोकारवाला भने बजेटको यो व्यवस्थाले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन् । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.